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लैण्ड पूलिंग पॉलिसी लागू करने की कवायद तेज

Posted By : Sep 04 2018

Posted On : Delhi LPP

 

एलजी ने 7 सितम्बर को राजनिवास में बुलाई बैठक

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की अति महत्वाकांक्षी योजना लैण्ड पूलिंग को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने पॉलिसी पर अंतिम निर्णय को लेकर 7 सितम्बर को राजनिवास में बोर्ड बैठक बुलाई है। उम्मीद है कि इस बैठक में लैण्ड पूलिंग पर मुहर लग जाएगी। लैण्ड पूलिंग पॉलिसी में सुधार के लिए डीडीए ने जुलाई के महीने में तीन दिन तक जनसुनवाई की थी। उस जनसुनवाई का मसौदा भी इसी बैठक में रखा जाएगा।

डीडीए की लैण्ड पूलिंग पॉलिसी काफी अरसे से लंबित है। इस बीच पॉलिसी में कई बदलाव भी हो चुके हैं। पॉलिसी को लागू करने के लिए डीडीए ने यह अंतिम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद लैण्ड पूलिंग का रास्ता साफ हो जाएगा। बैठक सुबह 10 बजे राजनिवास पर होगी। इसमें एफएआर बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर र्चचा होगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय एफएआर बढ़ाने का मामला डीडीए के ऊपर छोड़ दिया है। अफसरों का कहना है कि किसानों पर लगने वाले डवलपमेंट चार्ज पर भी बोर्ड में विचार किया जाएगा। दरअसल अभी तक किसान डेवलपमेंट चार्ज को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते रहे हैं।

लैण्ड पूलिंग पॉलिसी को लेकर डीडीए ने 2 से 4 जुलाई तक प्राधिकरण के मुख्यालय में जन सुनवाई की थी। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में किसानों एवं बिल्डरों ने भाग लिया था। इस जन सुनवाई में एफएआर 200 से बढ़ाकर 400 करने एवं किसानों से लगने वाला डेवलपमेंट चार्ज घटाने का मामला प्रमुखता से उठा था। जनसुनवाई के लिए कुल 659 सुझाव डीडीए को मिले थे। किसानों ने गावों के चारों तरफ हरितपट्टी विकसित करने का सुझाव भी रखा था, जिससे गांव स्लम में परिवर्तित न हो सकें।

Source From:- http://www.rashtriyasahara.com/epapermain.aspx?queryed=9