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लैंड पूलिंग पॉलिसी की जनसुनवाई आज से

Posted By : Jul 02 2018

Posted On : Delhi Lpp

 

डीडीए की प्रस्तावित लैंड पूलिंग पॉलिसी की जनसुनवाई सोमवार से शुरू हो रही है। पहले यह जनसुनवाई दो दिन 2 और 3 जुलाई को होनी थी, लेकिन अब सुझाव व आपत्तियों की संख्या देखकर इसे बढ़ाकर 4 जुलाई तक करने का निर्णय किया गया है। जनसुनवाई बोर्ड सुबह 9:30 बजे से आईएनए स्थित डीडीए हेडक्वॉर्टर में बैठेगा।

यह महत्वाकांक्षी पॉलिसी काफी समय से लटकी है और लोगों को इसका इंतजार भी है। हालांकि इसे लेकर कुछ असोसिएशन विरोध भी कर रही हैं और उन्होंने पुरानी लैंड पूलिंग पॉलिसी को ही मान्य रखने की बात की है। डीडीए के अनुसार पब्लिक हियरिंग में जिन लोगों ने अपने सुझाव और आपत्तियां डीडीए में दर्ज करवाए हैं, वह अपनी बात बोर्ड के समक्ष रख सकते हैं। लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए डीडीए को 734 आपत्तियां और सुझाव मिले हैं। पहले दिन डीडीए ने जनसुनवाई के लिए कुल 331 लोगों को बुलाया है। इसके बाद 3 जुलाई को 333 और 4 जुलाई को 75 के करीब लोगों को बुलाया गया है। इन लोगों को अपनी बात रखने के लिए बाकायदा टाइम स्लॉट दिया गया है, ताकि लोगों को अधिक देर इंतजार न करना पड़े।

इस बार डीडीए ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को आसान बनाने का काम किया है। अब डीडीए इसमें फेसिलेटर, रेगुलेटर और प्लानर की भूमिका निभाएगा। लैंड पूलिंग पॉलिसी 2013 में घोषित की गई थी। सरकार ने भी इसे मई 2015 में अप्रूव कर लिया था। लेकिन पॉलिसी अब तक लागू नहीं हो सकी। इसकी वजह इसमें पेचीदगियां रही। दिल्ली सरकार के साथ कुछ विवाद था। डिपार्टमेंट ने 89 गांव को लेकर डीएमसी एक्ट के तहत नोटिफिकेशन किया था। इसके अलावा भी कुछ विवाद थे, जिनकी वजह से पॉलिसी अटकी रही। अब मई और जून 2017 में इन्हें दूर कर लिया गया है। इस पॉलिसी को लेकर डीडीए ने स्टेकहोल्डर जैसे किसानों आदि से भी बात की है। इस पॉलिसी के तहत डिवेलपर को 60 पर्सेंट हिस्सा देने का निर्णय किया गया है। इसके तहत लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत ली गई जमीन का 60 और 40 के अनुपात में बंटवारा किया जाएगा। 40 पर्सेंट जमीन पर सार्वजनिक सुविधाएं विकसित होंगी और बाकी 60 पर्सेंट जमीन उसके मालिक को वापस की जाएगी। इसमें से 53 प्रतिशत जमीन पर रेजिडेंशल यूनिट बनेंगी, जबकि 5 फीसदी पर सिटी स्तर पर कमर्शल यूज और 2 पर्सेंट पर पब्लिक सेमी पब्लिक सुविधाएं होंगी।

Source From: – https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/delhi/other-news/demanding-land-pooling-policy-today/articleshow/64816859.cms